अशोक गहलोत ने राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध के मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। उनके बयान के बाद राजनीतिक माहौल फिर गर्म हो गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि कानून व्यवस्था किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता, तो विकास के दावे कमजोर पड़ जाते हैं। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, चोरी, लूट और बढ़ते अपराधों को मुद्दा बनाते हुए सरकार से जवाब मांगा।

गहलोत ने यह भी कहा कि पुलिस तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है। उनका आरोप है कि कई मामलों में कार्रवाई देर से होती है, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। उन्होंने प्रशासन को ज्यादा सक्रिय और जवाबदेह बनाने की मांग की।

राजनीतिक जानकार मानते हैं कि विपक्ष में रहते हुए अशोक गहलोत जनता से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाना चाहते हैं। कानून व्यवस्था ऐसा विषय है जिसका असर सीधे हर परिवार पर पड़ता है। इसलिए यह मुद्दा जल्दी चर्चा में आ जाता है।

दूसरी तरफ सरकार ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। सत्ताधारी पक्ष का कहना है कि अपराध पर लगातार कार्रवाई हो रही है, पुलिस को निर्देश दिए गए हैं और कई मामलों में तुरंत गिरफ्तारी भी हुई है। सरकार का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है।

राजस्थान में सत्ता बदलने के बाद दोनों प्रमुख दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। ऐसे माहौल में अशोक गहलोत का बयान नई बहस छेड़ गया है। आने वाले दिनों में विपक्ष इस मुद्दे को और जोर से उठा सकता है।

लेकिन आम लोगों के लिए राजनीति से ज्यादा अहम सवाल सुरक्षा का है। जनता देखना चाहती है कि सड़कों, बाजारों और घरों तक कानून का भरोसा कितना मजबूत है। फिलहाल यही वजह है कि गहलोत के बयान ने फिर से कानून व्यवस्था को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।